चंडीगढ़
पंजाब में किसानों के धरने की वजह से मालगाड़ियों की आवाजाही ठप है। वहीं इस वजह से पंजाब के पांच थर्मल प्लांटों मे कोयले की कमी की वजह से बिजली उत्पादन भी रुक गया है। राज्य में अब बिजली संकट उत्पन्न हो गया है।
उधर, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन राज्य भर में जारी है। इन सभी मुद्दों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर प्रदेश के सभी विधायकों संग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलना चाहते थे। हालांकि राष्ट्रपति ने मुलाकात का समय नहीं दिया।
इस पर अब पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रतिक्रिया आई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने धरने पर बैठने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के राजघाट में वे सभी विधायकों के धरने का नेतृत्व करेंगे। बैठक के लिए राष्ट्रपति ने समय नहीं दिया है। वह बुधवार को दिल्ली के राजघाट पर सभी विधायकों के साथ धरना देंगे । राज्य के बिजली संकट, मालगाड़ियों की आवाजाही और आवश्यक आपूर्ति की स्थिति का खुलासा करेंगे।
चार नवंबर को होनी थी मुलाकात
कैप्टन अमरिंदर सिंह राष्ट्रपति से मुलाकात चार नवंबर को प्रस्तावित थी। जहां वे पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पारित संशोधन विधेयक को मंजूर करने की मांग करते। राष्ट्रपति के समक्ष कैप्टन मालगाड़ियों को रोके जाने का मुद्दा भी उठाते। बता दें कि पंजाब के दोनों प्रमुख विपक्षी आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रपति से मिलने दिल्ली जाने से मना कर दिया है।
जेपी नड्डा को लिख चुके हैं पत्र-
बता दें कि कैप्टन इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भी लिख चुके हैं। पत्र में उन्होंने लिखा कि किसान आंदोलन और मालगाड़ियां चलाने पर यदि जल्द फैसला न लिया गया तो सुरक्षा के लिहाज से पंजाब को पाकिस्तान से खतरा हो सकता है। कैप्टन ने कहा कि आईएसआई समर्थित आतंकवादी समूह हमेशा ही पंजाब में गड़बड़ी पैदा करने की ताक में रहते हैं। पिछले कुछ महीनों में पंजाब से 200 से अधिक आतंकी पकड़े जा चुके हैं।
राज्य के सांसदों को सौंपा दबाव बनाने का जिम्मा
राज्य में मालगाड़ियों को चलाने के लिए कैप्टन ने सांसदों को केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का जिम्मा सौंपा है। सोमवार को दिल्ली में पंजाब के सांसदों की बैठक हुई, जिसमें अगली रणनीति तैयार की गई। जानकारी के अनुसार पंजाब के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिलेगा और मालगाड़ियां रुकने से उत्पन्न स्थिति की जानकारी देगा और राज्य में जल्द मालगाड़ियों को शुरू करने की मांग करेगा। बैठक में यह भी तय हुआ है कि सांसदों का प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्रालय और पीएमओ से भी संपर्क करेगा।
